नगर दर्शन (वृत्तसेवा):- सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकासातून रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी कल्याणासाठी महायुती सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करीत असून, शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि ४८ हजार कोटी रुपयांच्या वीजबिल माफीचा निर्णय घेऊन सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, असा विश्वास राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त प्रवरानगर येथील डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सभागृहात आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
कार्यक्रमास माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सौ. शालिनीताई विखे पाटील, सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी, जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, राहाता नगराध्यक्ष डॉ. स्वाधीन गाडेकर, शिर्डी नगराध्यक्षा सौ. जयश्री थोरात, उपनगराध्यक्ष अभय शेळके, डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे उपाध्यक्ष सोपानराव शिरसाठ, प्रवरा बँकेचे उपाध्यक्ष मच्छिंद्र थेटे, प्रवरा फळे-भाजीपाला संस्थेचे अध्यक्ष विजयराव लगड, ट्रक्स सोसायटीचे उपाध्यक्ष सुनील जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक संजय कुंभार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.
डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व समाजघटकांना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाचे राजकारण केले आहे. नागपूरचे महापौर ते मुख्यमंत्री हा त्यांचा प्रवास विचारांवर आधारित असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेने काम करीत आहे.
राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टाने जलसंपदा विभागामार्फत सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यात नदीजोड प्रकल्पाद्वारे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे भक्कम पाठबळ लाभले आहे. महाराष्ट्र पाणी परिषदेने तयार केलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या संकल्पनेला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या योजना मार्गी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महायुती सरकारने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसह कृषी क्षेत्राला नवी दिशा दिली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, ४८ हजार कोटी रुपयांची वीजबिल माफी, कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून युवक आणि एकल महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम प्रभावीपणे सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, महायुती सरकारने सुरू केलेली एकही लोककल्याणकारी योजना बंद करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात पाणंद रस्ते, गावनकाशे तसेच विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी साकळाई योजना, कुकडी प्रकल्प, गोदावरी कालव्याचे नूतनीकरण तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती मिळत असल्याचे सांगितले.
