नगर दर्शन (वृत्तसेवा):- गावाचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल, या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेत सुधारणा करून ‘विकसित भारत जी-राम जी’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगारयुक्त गाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून, प्रत्येक कुटुंबाला १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे गावांची प्रतिमा आणि नागरिकांचे जीवनमान पूर्णतः बदलण्यास यश मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्यक्त केला.
लोणी बुद्रूक ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराने आयोजित ग्रामसभेत मंत्री चौहान यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे देशातील २ लाख ८६ हजार ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांशी थेट संवाद साधला. प्रारंभी ग्रामपंचायतीच्या वतीने मंत्री चौहान यांचा बैलगाडी देऊन सन्मान करण्यात आला.
यावेळी जलसंपदा व पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव श्रीमती रोहिणी भाजीभाकरे, राज्य सचिव गणेश पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, सरपंच श्रीमती कल्पना मैड यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या.
संवादात्मक कार्यक्रमात मंत्री चौहान म्हणाले की, शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. रोजगार हमीच्या कामांमुळे पेरणी व कापणीच्या हंगामात मजुरांची कमतरता भासते. ही अडचण दूर करण्यासाठी नव्या योजनेत सुगीच्या हंगामात ६० दिवस कामे बंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतीसाठी मजूर उपलब्ध होतील व शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल.
मजुरांना त्यांच्या कामाचा मोबदला वेळेत मिळावा यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या असून, काम पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांत मजुरी थेट बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत मजुरी न मिळाल्यास ०.०५ टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद असून, प्रशासन रोजगार देऊ शकले नाही तर बेरोजगारी भत्ता देणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १ लाख ५१ हजार २८२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. निधीचा प्रामाणिक वापर झाल्यास एका ग्रामपंचायतीला सुमारे ३ कोटी रुपयांपर्यंत विकास निधी उपलब्ध होऊ शकतो. गावाच्या विकासाचे निर्णय ग्रामसभेमार्फतच घेतले जाणार असून, यामुळे प्रत्येक गाव गरीबीमुक्त करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असे मंत्री चौहान यांनी सांगितले.
योजनेत जलसंधारणेसह ग्रामीण रस्ते, स्वयंसहाय्यता गटांवर विशेष भर देण्यात आला असून, रोजगारासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. महिलांना केवळ ‘लाडकी बहीण’पुरते मर्यादित न ठेवता ‘लखपती दीदी’ घडवण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पारदर्शकतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला असून, कामांचा दर्जा थेट नोंदींतून ग्रामस्थांना तपासता येणार आहे.
पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या जनजागृतीचा पहिला मान लोणी बुद्रूक गावाला मिळणे ही अभिमानाची बाब आहे. देशभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकाचवेळी हा संवाद पाहता आल्याने जिल्ह्याचा गौरव वाढला असून, योजनेच्या यशासाठी यामुळे नक्कीच उत्साह वाढेल.
योजनेच्या तांत्रिक बाबींविषयी माहिती देताना सहसचिव श्रीमती रोहिणी भाजीभाकरे यांनी ग्रामपंचायतींना विकासाचे केंद्रबिंदू मानून ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आल्याचे सांगितले. ग्रामसभेचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले.
